ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਰਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰਮਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਡਾਟਾ, 2.90 ਲੱਖ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ NFSA ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁੱਲ 23.79 ਲੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2.90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ e-KYC ਅਜੇ ਬਾਕੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.51 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,69,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ e-KYC ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। e-KYC ਦੇ ਬਗੈਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਹੀ ਛਾਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ NFSA ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ
• ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ
• ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ
• ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ
• ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ
• ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਤਾ NFSA ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ “ਰਾਈਟਫੁੱਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ” ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ e-KYC ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੀਵ੍ਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਏ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 40.67 ਲੱਖ ਸੀ,
2023 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 37.87 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ,
2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 41.76 ਲੱਖ ਹੋਈ,
ਤੇ 2025 ‘ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਗਿਣਤੀ 40.93 ਲੱਖ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ NFSA ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ—ਜਿਵੇਂ “ਰਾਈਟਫੁੱਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ” ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
