ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 2025’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਵਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਖ ਕਟਾਈ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਿਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੁਦ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ।
