ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾਕਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਰ ਵੰਡ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਮਸਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—
ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ
-
ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਜੁਰਮ
-
ਐੱਨਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਹੇਠ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ
ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ
-
ਧਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ
-
ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਮਾਮਲੇ
-
ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਗੜੇ
-
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ
-
ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ
-
ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਵਾਦ
-
ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ
-
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲੇ
-
ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ
ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ
-
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ
-
ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾਅਵੇ
-
ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Specific Performance)
-
ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਹੱਲ
ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਸਕਣ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ।
