ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ” ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
“ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਐਪ… ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖਤਰੇ ’ਚ” — ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ “ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ “ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ “ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ” ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ”
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਾਰੂੜ ਧਿਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ।”
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪਰ… “ਹੱਦਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ”
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ “ਸੁਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ “ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।”
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੂਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ।
