ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ BBMB ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ BBMB ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ उसने 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਓਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਜਦੋਂ BBMB ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਦੀਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
