ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਥਮ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ।
MHA ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਠੰਢੇ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
