ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੱਕ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਵਾਂ GPS ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮੋਵਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ GPS ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1860 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਗੀ – 300 ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
-
ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ 300 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।
-
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨ-ਕਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ – ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ—
-
ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ,
-
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ,
-
ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ,
-
ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
