ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕਿਆ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣੇਗੀ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰੰਭਿਕ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ-ਪੱਤਰ
13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
