ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੀ ਅਤੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1,800 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ 10,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
