ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ–ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਖ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।
27 ਨਵੰਬਰ: ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਾਮ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕੇ
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5 ਦਸੰਬਰ: 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਰੁਕੇਗੀ
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਣਗੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ – ਦਸੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਣਾਅਭਰਾ ਮਹੀਨਾ
ਕਿਸਾਨ–ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
-
5 ਦਸੰਬਰ: 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ।
-
10 ਦਸੰਬਰ: ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਾਜਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
-
17–18 ਦਸੰਬਰ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ।
-
19 ਦਸੰਬਰ: ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ।
ਸ਼ੰਭੂ–ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ
ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਰੇਲ–ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
