ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਲੈਣਗੇ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਤਰਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨਿਰਭੀਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ੀ – 370 ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਤੱਕ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕੇਸ—
-
ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣਯ
-
ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜਾਂਚ
-
ਬਿਹਾਰ ਦੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ
-
ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (Sedition Law) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
-
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਂਈ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
10 ਫ਼ਰਵਰੀ 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜ਼ਜਬੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫਸਟ” ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਦਿਨ : ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਜੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚਮਕਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣਯ ਲਿਖੇ।
2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ—
-
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
-
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
-
ਲੋਕਤਾਂਤਰਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਨਿਆਂ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਢ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ :
-
ਇੱਕ ਖ਼ਾਤੂਨ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਨੀਂਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਲਿੰਗ-ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਥਾਇਆ।
-
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ-ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ
2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
