ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ – ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ
ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ – CM ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
