ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੀਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਵਿਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2008 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 143 ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ—ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲੱਗ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਪਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੇਵਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰੋਹ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੁੰਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
