ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ NSA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ—ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕਿਹੜੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ—ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਨਾਲ, ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ।
