ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਐਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੇਨਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ।
ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਹਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜਿੱਤ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਵੇਂਟਿਵ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਤੀਜੇ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜਾ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੈਰੋਲ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
