ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 197 ਦੀ ਲੋੜ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਈ।
ਹੁਣ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਖ਼ 2 ਦਸੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਿਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਹੁਣ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
