ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੰਡ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭੱਤਾ ਖ਼ੁਦ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਖ਼ੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ-ਰਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਲਾਕ ਕਰੇਗਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਬਲਾਕ ਸਮਿੱਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
