ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਹਕ਼ੀਕਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਜ਼
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 74,121 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 2,45,554 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ
ਕੇਰਲਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ 2,42,482 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਔਸਤ 2,03,249 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ
ਹਰਿਆਣਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 1,82,922 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ 1,52,113 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ 1,750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ (North-East) ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 10,034 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ 25,629 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼: ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਸਤਖੇਪ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੇਕਟਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋਸ ਹਸਤਖੇਪ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।