ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁਣ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ — ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਸਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ 149.31 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 155 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
