ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 71,490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਉਗਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 12.39% ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 3,900 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੀਚੀ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ
2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਭੇਜੀ ਗਈ – 10 ਕੁਇੰਟਲ ਲਈ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 500% ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2025 ਵਿੱਚ 1.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਕਤਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 600 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3–5 ਕਰੋੜ ਅੰਦਾਜ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਚੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ –
-
ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ
-
ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ
-
ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ
-
ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੈਕਹਾਊਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 40-50% ਘਟੇ। 5,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ KVKs ਰਾਹੀਂ GlobalGap ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ APEDA ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ₹5-10 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ GI ਟੈਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 20-30% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹2-3 ਲੱਖ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀਚੀ ਹੱਬ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਚੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਗੂਪਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀਚੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2024 ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ GI ਟੈਗ “ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੀਚੀ” ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
