ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮਾਨਯੋਗ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਭਾਗ–I (2022) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਰੇਣੂ ਵਿਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ – ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਣੂ ਵਿਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ (DSW) ਅਤੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ DSW ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ – ਸੈਨੇਟ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। DSW ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ – DSW ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ DSW ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ – ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ।
