ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ —
-
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਫੈਲੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
-
ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 37 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੀਖ਼ਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
