ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੁਬਾਰਾ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਤੇ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ (DMs) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਉਥੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੈਲਟਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਉਸ ਥਾਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
