Homeਮੁਖ ਖ਼ਬਰਾਂਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ - ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਲਝਣ —...

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ – ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਲਝਣ — ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਤਵੀ

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਗੁੰਝਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ — ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 4867(E) ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 4868(E) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈਨੇਟ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਗੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ — ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਤਾਮੀਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ “ਘਿਣਾਉਣੀ ਚਾਲ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ — ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਦਮਬੰਦੀ ਨੂੰ “ਧੋਖਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। 

Encounter News
Encounter News
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Lifestyle