ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ‘X’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ “ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ” ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲੜੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਦਾ
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
