ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ — ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (Animal Birth Control – ABC) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਰਾਜ਼
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
