ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈ.ਡੀ. ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
