ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243-ਈ (3) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ — ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।
