ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ Special Intensive Revision (SIR) ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2002-2004 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਦੋਹਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ SIR ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ?
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ — ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
BLO ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੋਹਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੱਸੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ?
ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (DM) ਕੋਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
