Home Blog Page 658

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026: ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਤਮਕ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਲੋਥਲ, ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਤੇ ਸਾਰਨਾਥ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਥਲ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲੋਥਲ, ਧੋਲਾਵੀਰਾ, ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ, ਅਦੀਚਨੱਲੂਰ, ਸਾਰਨਾਥ, ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਪੈਲੇਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵੰਤ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਤੱਤਵਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਕਥਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਰਖਣ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤਯਾਫ਼ਤਾ ਗਾਈਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਰਖਣ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਬੀਅਤਯਾਫ਼ਤਾ ਗਾਈਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਰਜ ਸੋਲਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਰਜ ਆਪਟੀਕਲ-ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਹਿਮਾਲਯਨ ਚੰਦਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਅਤੇ ਕੋਸਮੋਸ-2 ਪਲੈਨੇਟੇਰੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਏਵੀਜੀਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪਹਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਨ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ….

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਹਲਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ, ਪੀਸੀਬੀਏ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਛੂਟ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਨਰਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।

ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਸਤੀ

ਬਜਟ ‘ਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼, ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬਜਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ।

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਘਟਾਈ

ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ, ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ‘ਚ ਢੀਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ITR-1 ਅਤੇ ITR-2 ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿਲਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਏ

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਢੀਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸਾ ਡਿੱਗਿਆ।

ਸੈਂਸੈਕਸ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਡਿੱਗੀ

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ

ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਜਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਏਮਜ਼

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਏਮਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵ ਸੁਝਾਏਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 20 ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੋਣਗੇ ਤਿਆਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।

ਗੰਗਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੇ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕੇਂਦਰ

ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸੀ-ਪਲੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ-ਪਲੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. (ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀ-ਪਲੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 6 ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼

ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕਾਰੀਡੋਰ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੁਣੇ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੇਨਈ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਬੰਗਲੂਰੂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰੂਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ।

ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿਆਸਤ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ–ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ–ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੋਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾਅ ’ਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ICC ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੁਪਰ-ਸਿਕਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ, ਅੰਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਠਿਨ ਚੁਣੌਤੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ

ਯੂਥ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 16 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 12 ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੈਚ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜਣ ਵਾਲੇ

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਟੀਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੋਂ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੇਵਨ

ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਐਰਨ ਜਾਰਜ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ, ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਆਰ.ਐਸ. ਅੰਬ੍ਰਿਸ਼, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਉਧਵ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਖਿਲਾਨ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ, ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਨਿਕਾਬ ਸ਼ਫੀਕ, ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ, ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਅਹਿਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਅਬਦੁਲ ਸੁਬਾਨ, ਮੋਮਿਨ ਕਮਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਯਾਮ ਅਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੌਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ‘ਬਾਇਓ ਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬਾਇਓ ਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।

ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਅੱਜ ਪੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲ ਮਦਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲ ਪੈਕਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪ੍ਰੀ-ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ 7,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਫਸਲ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਸਲ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਰਿਵੈਨਿਊ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਵੈਨਿਊ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।