Home Blog Page 551

ਪਾਕਿਸਤਾਨ–ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ :- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਕੰਦਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲੇਗਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

 

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੰਡੋਲੀ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ₹90,000 ਦੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਪਟਿਆਲਾ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਡੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ।

ਚਮਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ₹80,000 ਤੋਂ ₹90,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।” ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ, 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਖ਼ਤ: ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਤਾ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

‘ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ “ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ” ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਾਰ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਤਰਾਜ਼
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ: ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ :- ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਕੋਰੀਅਰ ਪਾਰਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਬੇਨਕਾਬ: ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 56 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਵਨ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬੋਲੇਰੋ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ LPG ਗੈਸ ਲਈ ਦੌੜ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਦੇਖੋ ਖ਼ਬਰ….

ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰ!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਹਿਟ ਲਿਸਟ’ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।