ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ
ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ Harmeet Singh Kadian ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੋਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ—ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
