Home Blog Page 522

ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਪਲਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

11 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫੋਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਖਸ-ਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ
ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਸ-ਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਕੀ-ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ
ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ—ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਏਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੋਹਰਾਇਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਲ….

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਚੀਮਾ ਤੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਧੂ ਵਿਭਾਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

​ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ

​ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ‘ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ’ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ’ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਫਿਲਹਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

​ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ

​ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ (ਸਲਫ਼ਾਸ) ਨਿਗਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ, ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ Laljit Singh Bhullar ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ FIR ਲਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ

ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੇ SC ਦਰਜਾ ਖਤਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ!

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਰੁੱਖ : ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੌਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੌਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਰਾਜ਼
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਵਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ: ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਝਟਕਾ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਰੇਲ

ਜਲੰਧਰ :- ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਜਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮਗਰੋਂ ਇਸਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਰੈਕ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਪ ਬਰਕਰਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਉ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।