ਪਾਕਿਸਤਾਨ :- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ Dr. Paul Jacob Bhatti ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਰੰਬਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਡਾ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ Justice Syed Hasan Azhar Rizvi ਅਤੇ Justice Muhammad Karim Khan Agha ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਚੇਤੀ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਪਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
