ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਦਰਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ, ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਫ ਦਰਾਂ ਵੀ ਅਟੱਲ
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਰੀਬ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯਾਤ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 92.56 ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ, 4% ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਇਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
