ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੋ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੱਟਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
