Home Blog Page 471

ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਨਮ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਅੱਜ ਕਈ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਗੜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਡਾ. ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ 135ਵੀਂ ਜਨਮ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਲੂਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਰੁਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਗੰਜ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸੰਭਵ
ਜਲੂਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਭੀੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਐਲਐਨ ਮਾਰਗ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਰੋਡ, ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਸਮਾਗਮ ਕਾਰਨ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਮਾਇਆ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਐਨਡੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਭੀੜ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਾਸੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ; ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਤਾਈ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਭਾਵਨਾ
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਭਾਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੜੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਜੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੰਗਰੂਰ – ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ; ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ

ਸੰਗਰੂਰ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੌਸਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ
ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 9 ਟੀਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੰਮ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੌ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਮੀ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਚਮਕ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸੁੱਕੜੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ; 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ, 13 ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ

ਹਰਿਆਣਾ :- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ
ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ
ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ AI ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਪੋਪ ਲਿਓ XIV ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼

ਅਮਰੀਕਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ (AI) ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Jesus Christ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Truth Social ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸਾਈ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਇਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਜਕੱਲ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ ਭਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਗੱਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੋਪ ਲਿਓ XIV ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਅਤੇ Pope Leo XIV ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੋਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪੋਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਤਣਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ St Peter’s Basilica ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੋਪ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ “ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮ” ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਗਈ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੋਪ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ
ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼; ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026” ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।

ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਨਾ।

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਲਾਗੂਅਤ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਇਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਜਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਬ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ, 14 ਆਈਈਡੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਆਈਈਡੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਸ, ਯਸ਼ ਭੱਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ

ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ :- ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿਖੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਯਸ਼ ਭੱਲਾ ਉਰਫ਼ “ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ” ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਜਨ-ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਯਸ਼ ਭੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤ ਭਗਤੀਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਮ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਸ਼ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਜਨ-ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗਹਿਰਾ ਨਾਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਹ
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਲਕੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’’ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ।