ਕੈਨੇਡਾ :- ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਅਨੁਮਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਉਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਕੜੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ—ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਵਾਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ।
ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
