ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਧ ਫੀਸ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ
ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
