ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ।
2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਧ: ਸੇਖੋਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
