ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ, ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 4056 ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 36,154 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਡੀਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ, ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਪਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ (ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ) ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਜੰਪ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਪ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਉਲਟ (ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ) ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ/ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਸੜਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ  ਮੌਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।”