Home Blog Page 1073

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਈ.ਡੀ. ਰੇਡਾਂ, ਸੇਬੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧਾਓ।

ਆਖ਼ਿਰ ’ਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ…

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤੀ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਕੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰਣਾਯਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

  • ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦਾਮੌਜੂ

  • ਮੋਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ

  • ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ, ਮਿਤੀ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

  • ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

  • ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

  • ਜੇਕਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ SGPC ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ, SGPC ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਡਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹੋਵੇ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਉਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਹਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਲਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ” ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ‘ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ” ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

7 ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਖੁਦ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਣ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

(Kapil sharma statement) ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ‘ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਸਵਾਸ਼ਨ

ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੇਂਡਾ ਲੌਕ (Brenda Locke) ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਫੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕੈਫੇ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਫੇ ’ਚ ਲਗੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੈਫੇ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਕਸਟਮਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੋਨਸੂਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ: 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਅਲਰਟ, ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਕ

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ (Monsoon Rain) ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਸੰਤਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਬਣੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ, ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1,366.04 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 1,363.05 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਪਾਣੀ 1,365 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 59,646 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ਉਤੇ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2.64 ਫੁੱਟ ਵਧ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 1,645 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (RSD) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 513.62 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 514.91 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (Punjab today weather) ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰਾਈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ 23ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਜਤਾਈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।