ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਖਬਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਂਟੇਡ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 28 ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ‘Gangstran Te Vaar’ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸਐਸਪੀ (SSP) ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਆਈਜੀ/ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ/ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਨਾਮ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਬਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ 93946-93946 ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਂਟੇਡ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰਾਂ ਜਾਂ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਖਬਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
‘Gangstran Te Vaar’ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 56,487 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 19,894 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 9,353 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਵਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 15,284 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 851 ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੋਕ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
