लुधियाना, 13 नवंबर 2024: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) में आयोजित “जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण के संदर्भ में कृषि-खाद्य प्रणाली का रूपांतरण” विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों से राज्य के किसानों के लिए एक प्रेरक मार्गदर्शक बनने का आह्वान किया। मान ने जोर दिया कि कृषि में फसली विविधीकरण को अपनाना आवश्यक है ताकि पंजाब की कृषि को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके।
अपने उद्घाटन भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की भूमि और जल संसाधनों पर गहरे संकट का सामना हो रहा है, खासकर धान और गेहूं की पारंपरिक फसलों के कारण। उन्होंने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे किसानों को जल-संवेदनशील फसलों की ओर मार्गदर्शन करें। उन्होंने कहा, “3,000 लीटर पानी में केवल एक किलो चावल का उत्पादन होता है। इस प्रकार, यह संसाधन संकट हमारे लिए एक गंभीर चेतावनी है कि फसली विविधीकरण को जल्द अपनाना होगा।”
कृषि वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका
मुख्यमंत्री मान ने इस मौके पर कहा कि किसानों को टिकाऊ कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन आवश्यक है। “अगली पीढ़ियां हमें हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगी। यदि हम अभी कदम नहीं उठाते हैं, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे,” मान ने कहा।
मान ने कहा कि राज्य का कृषि उत्पादन एक स्थिरता के स्तर पर पहुंच गया है। “अब हमें फसली विविधीकरण की ओर बढ़ते हुए फलों और सब्जियों जैसे उच्च मूल्य की फसलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए,” उन्होंने कहा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने याद किया कि पंजाब ने देश की खाद्यान्न सुरक्षा में हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरित क्रांति के दौर में, राज्य के मेहनती किसानों ने अपनी प्राकृतिक संपदाओं का अत्यधिक दोहन किया। मान ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम राज्य की उर्वर भूमि और जल संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक फसलें अपनाएं।
कृषि को टिकाऊ बनाना और किसानों की आर्थिक सुरक्षा
मान ने बताया कि फसली विविधीकरण से न केवल किसान समुदाय की आजीविका सुरक्षित होगी, बल्कि यह कृषि क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान करने का भी एक साधन होगा। उन्होंने वैज्ञानिकों से अपील की कि वे ऐसी तकनीकें विकसित करें जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर सकें और राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं।