चंडीगढ़: पंजाब राज्य में फिलहाल ट्रेनें नहीं चलेंगी. इस बात का ऐलान रेलवे ने किया। दरअसल, राज्य में विरोध प्रदर्शनों के चलते 24 मार्च से ही रेल सेवाएं स्थगित हैं. इसके बाद से राज्य सरकार और रेलवे के बीच बातचीत हुई, जिसमें रेलवे ट्रैक को खाली कराने और सुरक्षा संबंधी आश्वासन देने की मांग रेलवे ने की थी। लेकिन राज्य सरकार ने यात्री ट्रेनों के परिचालन के लिए सुरक्षा की गारंटी नहीं दी।
पंजाब सरकार ने कहा कि रेलवे पूरे राज्य में सिर्फ मालगाड़ियों को ही चला सकती है, यात्री गाड़ियों को वो सुरक्षा देने की हालत में नहीं है। जिसके बाद रेलवे ने साफ कर दिया कि अभी पंजाब में रेल सेवाऐं बहाल नहीं होंगी। जबतक कि रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशनों से प्रदर्शनकारी हट नहीं जाते और राज्य सरकार सुरक्षा की गारंटी नहीं दे देती।
पंजाब सरकार ने अभी मालगाड़ियों के संचालन के लिए ही सुरक्षा देने की बात कही है और रेलवे से कहा कि वो पंजाब में मालगाड़ियों का संचालन शुरू करे। लेकिन रेलवे ने कहा कि पूरी रेल तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही ट्रेनों का संचालन करेगी. उससे पहले आंशिक रूप से रेल चलाने का कोई औचित्य ही नहीं उठता।
केंद्र सरकार द्वारा तीन किसान बिल लाए जाने के बाद से पंजाब में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रेलवे के संचालन को ठप कर पटरियों पर डेरा डालकर बैठे हैं. किसान आंदोलन के बाद रेलवे ने पंजाब में सभी सेवाओं को रोकने का फैसला लिया था. जिसकी वजह से 24 सितंबर के बाद से पंजाब में कोई भी रेल सेवा नहीं, चल रही है।
पंजाब सरकार पटरियों को बाधित करने के मामले में जनता को ‘गुमराह’ कर रही है: रेलवे
रेलवे ने प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा बाधित की गई रेल पटरियों के मामले में पंजाब सरकार पर जनता को ‘गुमराह’ करने का आरोप लगाया. राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बयान जारी करने के कुछ ही घंटे बाद रेलवे ने यह प्रतिक्रिया दी है. पंजाब सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि राज्य सरकार के मनाने पर 30 से ज्यादा किसान संगठनों ने मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए राज्य में पटरियों को खाली कर दिया. राज्य के गृह विभाग ने एक बयान में कहा, ‘पंजाब में मालगाड़ियों की अबाध आवाजाही के लिए पूरा रेल नेटवर्क बिल्कुल साफ है।’
पंजाब सरकार प्रदेश में सभी स्थानों पर रेलवे पटरियों को खाली कराने में नाकाम रही
इससे पहले, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव (V K Yadav) ने कहा कि पंजाब सरकार प्रदेश में सभी स्थानों पर रेलवे पटरियों को खाली कराने में नाकाम रही है और 22 स्थानों पर इसे खाली कराना अब भी बाकी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्रेन सेवाओं की बहाली के लिये राज्य सरकार से 100 फीसदी सुरक्षा मंजूरी की जरूरत है. यादव ने कहा कि आंशिक रूप से ट्रेन सेवाओं की बहाली ‘संभव नहीं’ है और (रेल पटरियों) से सभी अवरोधों को निश्चित रूप से हटाया जाना चाहिये. इससे एक दिन पहले यादव ने मीडिया को बताया था कि राज्य सरकार ने सभी रेल पटरियों को शुक्रवार की सुबह तक खाली कराने का आश्वासन दिया है. हालांकि ऐसा हुआ नहीं।
किसान संगठनों ने हाल में पारित कृषि कानूनों के खिलाफ रेलवे पटरियों एवं स्टेशन परिसरों में प्रदर्शन शुरू किया था और इस कारण राज्य में रेल सेवाएं 24 सितंबर से ही निलंबित हैं. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे चुनिंदा गाड़ियां नहीं चलायेगी बल्कि सभी सेवाओं को बहाल करेगी. उन्होंने कहा, ‘राज्य में अब भी 22 स्थानों पर अवरोध की स्थिति है. रेलवे सुरक्षा बल और प्रदेश पुलिस के बीच चंडीगढ़ में कल बैठक हुयी और हमने उन्हें इस बात से अवगत कराया है कि वे हमें सभी ट्रेनों के लिये सुरक्षा मंजूरी दें ताकि हम एक बार में उनका परिचालन शुरू करें।
