नई दिल्ली। कोरोना महामारी की मार से प्रभावित बेरोजगारों और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए सरकार नया प्लान बना रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा कर सकती हैं।
योजना बनाने के काम से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नौकरियां गंवाने वाले बेरोजगारों और गरीबों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए नए सिरे से विचार किया जा रहा है। अगर सबकुछ सही रहा तो PM Kisan योजना की तरह सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। हालांकि, अभी इस पर राज्यों से विमर्श करना बाकी है और उनकी सहमति के बाद ही बजट में घोषणा की जाएगी। इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों, प्रवासी मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा। महामारी से लाखों लोग बेरोजगार हो गए और उन पर स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च भी बढ़ रहा है। इसी संकट को कम करने के लिए यह नई योजना बनाई जा रही है।
योजना को लागू करने के लिए सरकार E-Shram portal से लाभार्थियों के आंकड़े जुटाएगी. अगस्त 2021 में लांच इस पोर्टल पर अब तक 23 करोड़ से ज्यादा असंगठित व प्रवासी कामगारों ने अपना पंजीकरण कराया है। सरकार उनके आधार, मोबाइल नंबर और बैंक खातों के विवरण लेकर ई-श्रम कार्ड भी जारी कर चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि नई योजना का दायरा इसी पंजीकरण के आधार पर तैयार किया जाएगा।
योजना को सही तरीके से लागू करने और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान का जिम्मा राज्यों को सौंपा जाएगा। साथ ही योजना में लगने वाले फंड में भी उनकी हिस्सेदारी तय की जा सकती है। महामारी के दौरान आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें आसान कर्ज सहित कई राहतें दे चुकी हैं।
-प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र वालों को पेंशन दी जा रही है।
-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जरिये महज 12 रुपये के सालाना प्रीमियम में दुर्घटना बीमा मिलता है।
-अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन दी जा रही है।
-प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 14.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये नकद दिए जाते हैं।
