मंडी/ सुशील पंडित। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के क्रेशर मालिकों की मांगों को मान लिया और मांगे पूरी होने के बाद क्रेशर मालिकों ने अपनी प्रदेशव्यापी हड़ताल को समाप्त कर दिया है। यह जानकारी क्रेशर ऑनर्ज कौंसिल हिमाचल के अध्यक्ष अजय राणा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इससे पहले मंडी में ही कौंसिल की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से आए क्र्रेशर मालिकों ने भाग लिया। राणा ने बताया कि 25 फरवरी 2020 को राज्य सरकार ने एक ऑफिस मैमोरेंडम निकाला था जिसके अनुसार डंपिंग साईट को क्रशर वाले स्थान से एक किलोमीटर दूर बनाने की बात कही गई थी। ऐसा करने से क्रेशर मालिकों पर अतिरिक्त खर्च और घाटा झेलना पड़ना था। लीज लैंड पर खनन के दौरान स्लाईडिंग होने पर सीधे एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे जबकि पहले नोटिस देकर मुआवजे का ही प्रावधान था।अजय राणा ने बताया कि सीएम जयराम ठाकुर से मिलने के बाद उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर और विभागीय अधिकारियों के साथ शिमला में मैराथन बैठक हुई, जिसके बाद अब सरकार ने नए आदेशों को वापिस लेते हुए पुरानी स्थिति को बहाल कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने क्रेशर मालिकों की बात को सही ढंग से सुना और उचित समय पर निर्णय लिया जिसके चलते हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। मांगे पूरी करने के लिए सरकार का आभार भी जताया है।
