कपूरथला/चंद्रशेखर कालिया: गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर प्रधानमंत्री नरिदर मोदी की ओर से विरासती शहर में मेडिकल कालेज स्थापित करने का ऐलान किया गया था लेकिन पंजाब सरकार की ओर से अभी तक इस कालेज का नींव पत्थर भी नही रखा जा सका। केंद्र सरकार पिछले वित्तीय वर्ष दौरान करीब 33 करोड़ रुपये जिला प्रशासन को भेज चुका है। सरकुलर रोड पर सिविल अस्पताल की 11.7 एकड़ जमीन मेडिकल कालेज के लिए तय हो चुकी है लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से कालेज के निर्माण के लिए अभी तक कोई कदम नही उठाया जा सका है। कुछ दिनों बाद आदर्श चुनाव आचार संहित लागू होने पर कालेज के निर्माण का मामला लटक जाएगा। 325 करोड़ की लागत वाले इस मेडिकल कालेज के लिए केंद्र की ओर से 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार की तरफ से 40 प्रतिशत की राशि खर्च की जानी है। केंद्र सरकार पहली किश्त के तौर पर 33 करोड़ भेज चुका है लेकिन पंजाब सरकार अभी तक कालेज का नींव पत्थर भी नही रख सकी है। मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की डिग्री एवं डिप्लोमा के अलावा 500 बेड का अस्पताल भी होगा। मेडिकल कालेज में स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं औषधियों के विभिन्न विषयों के अध्ययन व अध्यापन की व्यवस्था रहेगी। विद्यार्थी स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध की परीक्षाएं उत्तीर्ण करके इन विषयों के व्यवसायिक रूप से अपनाने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगे। मेडिकल कालेज को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यकारणी के सदस्य एवं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट कपूरथला के पूर्व चेयरमैन उमेश शारदा काफी समय से जदोजहद में लगे हैं। कालेज के लिए जरुरी जमीन एवं फंड उपलब्ध होने के बावजूद प्रदेश सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। भाजपा नेता उमेश शारदा सितंबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख माडविया को एक पत्र लिख कर कालेज के के निर्माण के बारे में पैरवी करने का आग्रह किया था। इस पत्र पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नोटिस लेते हुए पंजाब सरकार के संबंधित विभाग समक्ष उठाने की बात कही थी। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के अतरिक्त निजी सचिव अनिल कुमार रादडियामा ने भाजपा नेता उमेश शारदा को पत्र लिख कर आश्वासन दिया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। मेडिकल कालेज के निर्माण को लेकर चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कार्य शुरु होने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेता उमेश शारदा का कहना है कि मेडिकल कालेज की दोआबा क्षेत्र को सख्त जरुरत है लेकिन पंजाब सरकार की ओर से कालेज के निर्माण में जानबूझ कर विलंब किया जा रहा है।
