ਰੈਕਸਿਲ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਰੈਕਸਿਲ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2010 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ‘ਬੇਅਰ ਕਰੌਪ ਸਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ‘ਰੈਕਸਿਲ 2% ਡੀ.ਐੱਸ.’ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਵਿਜਯੰਤ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾභ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ?

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਰੈਕਸਿਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਏਜੰਡਾ ਨੋਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ’ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਬੰਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਕਸਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਅਰ (Bayer) ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਬੈਸਟ ਡੀਲਰ ਰੇਟ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ?

ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ‘ਤੇ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਸੈਕਟਸਾਈਡਜ਼ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 1999 ਅਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਟਰायल ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2010 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2003 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਪੈਕੇਜ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਿਜ਼’ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ, ਝੰਡਾ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਬੰਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਕਸਿਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾභ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੱत्ਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।