एनयूजे इंडिया ने देर से उठाया गया उचित कदम करार दिया
एनयूजे इंडिया के संघर्ष का है यह परिणाम-जोगिंद्र आर्य
बद्दी (सचिन बैंसल)। कोविड काल के दौरान प्रदेश भर के पत्रकारों पर पुलिस मुकदमे वापिस लेने की सीएम की घोषणा का नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्टस (इंडिया) ने स्वागत किया है। संगठन का मानना है कि प्रदेश के कुछ निरंकुश अधिकारियों ने अपनी निजी रंजिशे निकालने के लिए ऐसे मुकदमे दर्ज किए थे जिनका कोई औचित्य नहीं बनता था। पत्रकारों के सबसे बडे राष्ट्रीय संगठन एनयूजे इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी, महामंत्री प्रसन्ना मोहंती, राष्ट्रीय सचिव सीमा मोहन शर्मा, जोगिंद्र देव आर्य, प्रेस काऊंसिल आफ इंडिया के सदस्य आनंद राणा, प्रदेशाध्यक्ष रणेश राणा, रोहित गोयल, श्याल लाल पुंडीर, विशाल आनंद, अश्विनी सैणी व रितेश चौहान मंडी, जितेंद्र ठाकुर, हेमंत, सुमित, जिला ऊना प्रधान पंकज कतना, राजन चब्बा, बिलासपुर प्रधान सरोज पाठक, मनीष गर्ग, सिरमौर प्रधान राजन पुंडीर, कुल्लु अध्यक्ष गौरी शंकर, चंबा के सुरेश ठाकुर, कांगडा के विजय ठाकुर, किन्नौर के समर सिंह नेगी, हमीरपुर के पंकज भारतीय व रणबीर ठाकुर व शिमला के जगमोहन शर्मा , अजय ठाकुर व अनिल कंवर ने कहा कि यह प्रदेश सरकार का देर से उठाया गया उचित कदम है। गौरतलब है कि पत्रकारों की पैरोकार संस्था एनयूजे आई के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय सचिव सीमा मोहन के नेतृत्व में शिमला सीएम कार्यालय में इसको लेकर ज्ञापन दिया था। इसके अलावा जिला ऊना की टीम जिला प्रधान पकंज कतना के नेतृत्व में सीएम को हरोली दौरे के दौरान मिली थी पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापिस लेने की मांग की थी। पंकज कतना ने सीएम को बताया था कि जिन पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उनके मोबाईल जब्त किए गए थे जो कि आज तक नहीं लौटाए गए हैं। इस पर सीएम ने हैरानी जताई थी। प्रदेश के सीएम ने पत्रकारों के मुकदमे उस समय वापिस लेने की घोषणा की जब मुंबई के पत्रकार अर्नव गोस्वामी को वहां की पुलिस ने किसी मामले में गिरफतार किया हुआ है। सीएम ने खुद टवीट करके अर्नव की गिरफतारी की निंदा की थी और उसी के बाद यह मामला सोशल मीडीया में गूंजने लगा था कि सरकार को बाहर राज्यों के पत्रकारों की चिंता है लेकिन हिमाचल के पत्रकारों पर इसी सरकार ने कोविड में मुकदमे दर्ज किए थे उस पर कोई जबाव नहीं दिया जा रहा। सरकार के टवीट के बाद लोगों व पत्रकारों ने राज्य सरकार का ध्यान सोशल मीडीया के माध्यम से हिमाचल के पत्रकारों के मुकदमों पर आकृष्ट किया था जिसके बाद सीएम ने पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापिस लेने की घोषणा की थी। वहीं सोलन के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कश्यप ने कहा कि सिर्फ घोषणा से नहीं बल्कि सरकार जल्द से जल्द मुकदमे वापिस लेने की नोटिफिकेशन जारी करे वरना यह घोषणा-सिर्फ घोषणा ही बनकर रह जाएगी। अरविंद ने मांग की एक हफते के अंदर वापिस लेने की अधिसूचना जारी होने पर ही है सरकार के बयान को सही माना जाएगा बातों से कुछ नहीं होगा।
कैपशन-राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जोगिंद्र देव आर्य। बददी-2
